नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का सत्र 16 अगस्त को आहूत किया गया है. यह सत्र ऐसे समय में आहूत किया गया है जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को संसद द्वारा हाल में पारित किया गया. इससे राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार को नौकरशाही पर नियंत्रण मिल जाएगा.
विधानसभा सचिव द्वारा जारी समन में कहा गया, ‘‘मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम-17 (2) के तहत, माननीय अध्यक्ष ने दिल्ली एनसीटी की सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र को फिर से आहूत करने का निर्देश दिया है.''
इसमें कहा गया है कि चौथे सत्र का तीसरा हिस्सा बुधवार, 16 अगस्त को शुरू होगा. एक अन्य दस्तावेज़ में कहा गया है, ‘‘बैठक अस्थायी रूप से 16 और 17 अगस्त 2023 के लिए तय की गई है. कामकाज की जरूरत के अधीन, सदन की बैठक को बढ़ाया जा सकता है.''
सत्र के दौरान दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच दिल्ली में हाल में आयी बाढ़ के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर गरमागरम चर्चा देखने को मिल सकती है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता 'हथियाने' की कोशिश करने का आरोप लगाया. केजरीवाल ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' है.
सोमवार को राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा देश की एकमात्र विधानसभा है जिसका सत्रावसान नहीं होता है और 2020 से 2023 तक यह केवल बजट सत्र के लिए आहूत की गई है.
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