अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना एक वर्ष के लिए बढ़ाई

दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बतााया कि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी एक बैठक में बिजली सब्सिडी योजना को रोके जाने की ‘‘साजिश'' के बावजूद इसे अगले एक साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी. दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट मासिक खपत पर मुफ्त बिजली मिलती रहेगी. 201-400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक मान्य माने जाएंगे. मंत्री ने कहा, ‘‘यह निर्णय भाजपा और उपराज्यपाल द्वारा योजना को रोकने के प्रयासों के बावजूद हुआ है.''

मंत्री ने पहले दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को मुहैया करायी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. आतिशी के आरोपों के मद्देनजर, भाजपा ने उन पर यह झूठ बोलने का आरोप लगाया था कि किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति मिल रही है और दावा किया कि उन्हें ‘फिक्स चार्ज' के कारण हजारों रुपये के बिल आ रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में, दिल्ली के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक वह यहां हैं, उन्हें 'कोई समस्या' का सामना नहीं करना पड़ेगा.

केजरीवाल सरकार ने 2019 में मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी. आतिशी ने कहा कि बिजली सब्सिडी पर एक फ़ाइल अभी तक आधिकारिक तौर पर दिल्ली सरकार के सामने पेश नहीं की गई है, और दावा किया कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उन पर मुफ्त बिजली योजना को रोकने का 'दबाव' है. बिजली मंत्री ने कहा कि हर साल की तरह जब बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया जाना था तो बिजली विभाग के अधिकारियों को जबरन उपराज्यपाल कार्यालय बुलाया गया, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे.

आतिशी ने कहा, ‘‘...उन सभी ने अधिकारियों को धमकाया और फाइल पर एक नोट लिखवाया जिसमें कहा गया कि वकीलों और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म की जानी चाहिए.'' आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 58 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं में से 48 लाख से अधिक ने सब्सिडी का विकल्प चुना है. केजरीवाल ने पिछले साल घोषणा की थी कि सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे.
 

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